रबिन्द्र यादव/नवलपरासी

प्रचण्ड सरकार व्यवस्थापिका संसदबाट सांसदहरुको मासिकतलब भत्ता एक लाखभन्दा बढीहुने किसिम गरि बृद्धि गरेको प्रति अखिल अनेरास्ववियु नवलपरासीले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोे जनाएको छ । अखिलका जिल्ला संयोजक शुसान्त शर्मा घिमिरेले आज एक विज्ञप्ती जारी गरि सो निर्णयको घोर विरोघ जनाउनुभएको छ । जनताको प्रतिनिधि बनेर गएका सांसदहरुले राष्ट्रिय ढुकुटी सिद्याउने गरि बढी सुविधा लिन लागेको भन्दै नेपाली जनताबाट आलोचना हुदाँ हुदैँ पनि यस किसिमको निर्णय गरिनु उचित नभएको अखिलको भनाइ छ । व्यवस्थापिका संसदबाट आइतबार पारित गरेको विधेयक अनुसार सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक सँगै आवास सुविधा टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च धारा बिजुली अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता बहाना बनाई जनताले तिरेको करको सार्है दुरुपयोग भएको सो विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । कर्णालीका जनताले चामल पाउन नसकेको, भुकम्पपिडितको टहरा बन्न नसकेको, हुम्ला, जुम्ला मुस्ताङ मनाङ् लगायतका बालबालिका विद्यालय जान नपाएको दक्ष जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा बैदेशिक बाहिरिएको अवस्था तथा विकास निर्माणले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा जनताले तिरेको कर अनावश्यक रुपमा फजुल खर्च गरिएको संगठनको घोर आपत्ति रहेको भन्दै अनेरास्ववियु नवलपरासीले सांसदको तलव भत्ता बढाउने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन जोरदार माग गरेको छ ।