रोशन पोखरेल

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान स्वरुप आउने रकममा विगत तीन वर्षको तुलनामा भारी कटौती हुने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि दाताबाट प्राप्त हुने अनुदानमा ५५ प्रतिशतले घट्ने भएको हो । शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय विद्यालय शिक्षा शाखाका अनुसार प्रमुख दाताले दिने अनुदान उनीहरूको वैदेशिक सहयोग नीति अनुसार घटाउँदै गइरहेका छन् । प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतका विभिन्न दातृराष्ट्रले अनुदानलाई ‘पोर्टफोलियो’ सूचकका आधारमा घटाउने नीति लिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष दुई हजार ७०–७१ देखि दुई हजरा७२–७३ सम्म शिक्षा मन्त्रालयले २७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान पाएको थियो भने सो अवधीमा १९ अर्ब २६ करोड ऋण सहयोग लिएको थियो । यसरी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखी आर्थिक वर्ष दुइ हजार ७५–७६ सम्मका लागि १५ अर्ब १ अर्ब अनुदान र १६ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोग लिने अनुमान गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको १४ औ त्रिवर्षिय योजनाको आधारपत्रमा मन्त्रालयले वैदेशिक अनुदान बिगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी सोही अवधीका लागि लगभग १२ अर्ब रूपैयाँ घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसले ऋण सहयोग १४ अर्ब बढ्ने देखिन्छ । विगत तीन आवको तुलनामा आगामी वर्ष वैदेशिक सहयोग तीन अर्ब बढेर ३२ अर्ब हुने देखिएको छ । अनुदान घटेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यसमा आधारित विभिन्न निकायले संचालन गर्दै आएका शैक्षिक कार्यक्रम समेत घटाएको छ । गत आवदेखि नै वैदेशिक अनुदानमा संचालन भइरहेका ७ वटा शैक्षिक निकायका कार्यक्रम आगामी तीन वर्षभित्र पाँचवटामा झर्नेछन् । गत वर्षसम्म वैदेशिक अनुदानमा सामुदायिक विद्यालय क्षमता बृद्धि कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, इभेन्ट परियोजना, सीटीइभीटी, एसएसआरपी, सिप विकास परियोजना, पढाई सिप प्रबद्धन कार्यक्रम लगायतका शैक्षिक संचालन गरिँदै आएका थिए । गत आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १२.०४ प्रतिशत थियो । चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमा ८.८८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग देखिन्छ ।