काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले उठाएको मागलाई बेवास्ता गर्दे संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको कार्यदलले मनमोहन, बीएन्डसी मेडिकल लगायतका कलेजलाई सम्वन्धन दिन सकिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलले सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेको छ र, आशयपत्र प्राप्त गरी सम्वन्धित निकायले तोकेको पूर्वाधार भएको र निरीक्षण अनुगमन भइसकेकालाई सम्वन्धन दिन सकिने गरी संशोधन गरेको छ ।
१९ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आशयपत्र नविकरण नगर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर, संसदीय समितिमा सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरु बढी भएपछि डा. भगवान कोइराला लगायतले आशयपत्र लिइसकेका हकमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका पूर्वाधार भए सम्वन्धन दिन सकिन मध्यमार्गी बाटो सुझाएका थिए ।
कार्यदलले भने सम्वन्धित निकायले तोकेको पूर्वाधार भएकालाई सम्बन्धन दिन सकिने भनेको छ । यो संशोधन हुबहु पाए भएमा मनमोहन मात्र होइन, उपत्यकामै ५ र झापामा एक मेडिकल कलेज खुल्नेछ ।
यो विधेयक लागू भएपछि उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा १२ मा भने कायमै राखिएको छ ।