सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रमुख दलहरू मौन, फास्ट ट्रयाकबाट दसैँअघि पारित गर्ने तयारी –

संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी कानुन बनाउने तयारी हुँदै छ । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रमुख दलहरूले पनि मौन सहमति जनाएका छन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा गम्भीर अपराधको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको छ ।

दुवै विधेयकको दफा १२ को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता अपराधमा सजाय भुक्तान गरी ६ वर्ष बिताइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

संसद्ले फास्ट ट्रयाकबाट दसैँ अगाडी नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख दलहरुले विधेयकमाथि संसोधन नहालेका कारण सजिलै पारित हुने सम्भावना छ । यो विधेयक पारित भए कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति ६ वर्षपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि योग्य मानिनेछ ।

विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति पनि तीन वर्षपछि राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत ३ असोजमा संसद्मा पेस भएको यो विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म संशोधन दर्ता गराउने समय निर्धारण गरिएको थियो । तर, कुनै पनि ठूला दलका सांसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताबारे गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छैनन् ।

कान्तिपु्र पल्स