काठमाडौँ ,प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छापिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आफ्नो पूर्वनिर्णय परिवर्तन गर्दै निर्वाचन आयोगले दुवै सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फको मतदानका लागि अलग–अलग पानामा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले मंसिर १० र २१ गते निर्धारित दुई चरणको निर्वाचन मितिमा कुनै फेरबदल नहुने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।
छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम पुनः तयार गर्नुपर्नेछ । ती काम अब सुरुबाटै गर्नुपर्नेछ । यस्तै, मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । अहिले बढीमा १०६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ, तर तीनवटा मतपेटिका राख्ने हो भने सातदेखि आठ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २२ हजारसम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

छुट्टाछुट्टै पानामा अब तीन करोड ४८ लाख मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । छपाइका लागि समय र खर्च दोब्बर लाग्नेछ । अब मतदान केन्द्रमा समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको एउटै मतपेटिका हुुुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुट्टै गरी तीनवटा मटपेटिका हुनेछन् । यसका साथै प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कर्मचारी थप्नुपर्छ । जसकारण १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रमा करिब २० हजार कर्मचारी थप हुनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढ्नेछ ।
१९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रका लागि दुई लाख २० हजार कर्मचारी र दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी थियो । मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्दा करिब २२ हजारसम्म पुग्न सक्नेछन् । २२ हजारको दरले टेबल, कुर्सी, म्याट, स्ट्याम्प, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, मसी, करिब ३० हजार मतपेटिका र दुई लाख मतपेटिकाको सुरक्षण सिल थप्नुपर्छ । साथै, २२ हजार थान स्टिकर, २२ हजार मिटर कोरा कपडा, २२ हजार मतपेटिका अनुसूची फारम, २२ हजार वटा स्केल पनि थपिनेछन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदले तीन करोड ५० लाख र संसद् विकास कोषबाट ५० लाख रुपैयाँका योजना लैजाने व्यवस्था छ । सोअनुसार २४० निर्वाचन क्षेत्रका सात अर्ब २० करोड, समानुपातिक सांसदसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण हुँदै छ ।