काठमाडौं १४ कार्तिक । कांग्रेसको मस्यौदा विधान विकल्पसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस हुने भएको छ। विधानको अन्तिम मस्यौदामा पनि विधान मस्यौदा समिति सदस्यबीच सर्वसम्मति नभएपछि विकल्पसहित पठाइने भएको हो। कार्यसमितिको आकार र पदाधिकारी संख्यालगायत ६ मुख्य बुँदामा विकल्पसहितको मस्यौदा समितिले तयार पार्न लागेको हो।विधान समितिले कात्तिक १६ गतेसम्म अन्तिम मस्यौदा तयार पार्नेछ। समिति सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार अधिकांश विषय टुंगिए पनि केहीमा विकल्पसहित जाने अवस्था छ। उनले भने, ‘अझै एक दुई दिन बाँकी छ, हेरौं कतिसम्म एकमत हुन्छ।’ समिति सदस्यहरूका अनुसार खासगरी सभापति र शीर्ष तहका नेताहरूबीच मतभिन्नता हुने विषयमा सहमतिको वातावरण बन्ने विकल्पसहित मस्यौदा पठाउन खोजेको हो।

यसअघि समितिले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा सबै विषयमा विकल्प राखिएको थियो। प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्यको संख्या १ सय १, १ सय २३ वा १ सय ३३ मध्ये कुनै एउटा बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसैगरि सभापतिबाहेक दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा थियो। केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या बढाउने र सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधानले सभापतिलाई अझ बलियो बनाउने भन्दै देउवाइतर नेताले विरोध गरेका थिए।

मत बाझिएपछि मस्यौदा समितिले दुई थरिकै प्रस्ताव समेटेर अन्तिम मस्यौदा बनाइरहेको छ। समितिभित्रै पनि पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने, समावेशी समानुपातिक कसरी बनाउने, केन्द्रीय सदस्यले सीधै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने कि नपाउने, बाधा अडकाउ फुकाउको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, संसदीय र अनुशासन समिति कसरी बनाउने समिति सदस्यबीच फरक धारणा देखिएको हो। मत बाझिएपछि समितिले दुई थरिकै प्रस्ताव समेटेर अन्तिम मस्यौदा बनाइरहेको छ।महासमिति भेला मंसिर ५–९ गते काठमाडौंमा हँुदैछ। भेलाले दुई तिहाइ मतले नयाँ विधान पारित गर्नुपर्नेछ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिबाट मस्यौदा विधान सर्वसम्मत गराउने रणनीतिमा छन्।

सभापति देउवा र विरोधी खेमाबीच असहमति भएपछि समिति अहिलेकै व्यवस्था यथावत् राख्न सकिनेमा पुगेको छ। यसको टुंगो शीर्ष नेताहरूले गर्ने छन्। मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअघि सबै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ। उनले भने, ‘कतिपय विषय केन्द्रीय समितिमै गएर टुंगिए पनि त्यसले खासै फरक पर्दैन।’ उनका अनुसार केही विषय प्राविधिक भएकाले निक्र्योल गर्न ढिला भएको हो।मस्यौदा समितिले सधैं विवादित बनेको सदस्यता वर्गीकरणको विषय किनारा लगाउँदै एकै प्रकारको सदस्यता व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्दै छ। साथै समितिले महाधिवेशन र महासमिति प्रतिनिधिसम्बन्धी प्रावधानको टुंगो लगाएको छ। उसले प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहको संरचना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत अन्तिम रूप दिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट