म्यानपावर व्यवसायीहरुको विरोध हुदाहुदै पनि श्रम मन्त्रालयले मलेसियासहितका ६ वटा खाडी मुलुकमा न्युनतम कामदार पठाउने निर्णय लागू गरेको छ ।असार १० गते सूचना जारी गरेर श्रम मन्त्रालयले न्युनतम लागतमा कामदार विदेश पठाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी गराएको थियो । म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने यसको विरोध जनाउँदै कुनै पनि हालतमा त्यो लागू हुन नदिने बताएका थिए ।यी देशहरुमा जाने कामदारहरुको तलवबाट कुनै खर्च नकटाउने शर्तमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।कामदार रोजगारका लागि छनोट भएपछि उसको जीवन वीमा, अभिमुखिकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कार्यमा इजाजतपत्र संस्थाले नै सम्वन्धित संस्थाहरुमा उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि घुमाउरो पारामा सो निर्णय स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ६ महिनादेखि गृहकार्य गरेर सो नियम ल्याएको भन्दै नरोक्ने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयले गरेको निर्णय कामदारको हितमा भएको भन्दै कसैको दबाबमा सो निर्णयबाट आफू नहट्ने बताए ।
‘आजदेखि न्युनतम लागतमा कामदार विदेश पठाउने निर्णय कार्यन्वयन भयो’, मन्त्री गुरुङले भने ‘आजदेखि फ्रि भिसा र टिकट नदिने विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई पूर्व स्वीकृति दिन्नौं ।’
२० गतेसम्मका लागिलाई भने आफूहरुले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने उनले बताए ।
यसमा इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाले सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चवापत १० हजार रुपैयाँसम्म शूल्क भने लिन पाउने छन् र यसको रसिद भने अनिवार्य हुनेछ। यो व्यवस्थासँगै मलेसिया तथा अन्य खाडी मुलुक जाने कामदारको अधिकतम लागत ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको व्यवस्था खारेज भएको छ।
सेतोपाटि बाट