सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर सहितको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले पनि बिहीबार सदर गरेको छ । इजलासले दर पीठ सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण नहुने भएको हो । प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई इजलासले पनि सदर गरेको निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । इजलासबाट दर पीठ सदरसँगै न्यायिक परीक्षणको विकल्प बन्द भएको छ ।
सर्वोच्चले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फरक फरक दल हुने फैसला गरेपछि सत्तारूढ दल विभाजित भएको थियो तर सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रले समर्थन भने अझै सम्म फिर्ता लिएको छैन । दल विभाजित भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर निवेदक पौडेलको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
