काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, ०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।

पारित भएको विधेयकमा इन्जिनियर बन्न स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयक अनुसार चिकित्सक, नर्स, वकिल, शिक्षकजस्तै इन्जिनियरहरुले पनि लाइसेन्स परीक्षा उतीर्ण गरेपछि मात्रै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स पाउनेछन् । जसकारण, इन्जिनियरले लाइसेन्स पाएपछि मात्र पेशा गर्न पाउनेछन् ।

यो विधेयक २९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको थियो र राष्ट्रिय सभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले लाइसेन्स लिन परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि गुणस्तरमा उठेको प्रश्नको स्वतः निरुपण हुने बताए ।

उक्त विधेयकले इन्जिनियरिङ परिषदलाई सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका सुविधा पनि दिएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए तापनि फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । जहाँ संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको ३० दिनपछि इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको यो विधेयक कानुनको रुपमा लागू हुनेछ ।