काठमाडौं । बुधबार प्रतिनधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको काम पुनःनिर्देशन गर्ने र नमाने ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘नारायणघाट बुटलव सडक खण्डको विषय काम राम्रो नभएकाले ठेक्का रद्द गर्ने कि नगर्ने आयोजना प्रमुखले लिखित रुपमा पत्रचार गर्नुभएको छ । मैले ठेक्का रद्द गर्नेकुरा सार्वजनिक रुपमा नै भनेको छु । समितिले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिओस्, निर्देशनपछि एकपटक निर्देशन गर्छौं भएन भने जे जति क्षति भए पनि ठेक्का तोड्छौं ।’
उनले आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्दा लागत बढ्ने लगायतका जटिलता भोग्नुपरे पनि उपलब्धीमुलक निर्माण हुन नसके ठेक्का तोड्ने बताए । त्यस्तै, उनले सडक विभागका महानिर्देशक र सचिवलाई सांसदहरुले चासो राखेर जिज्ञासा गरेका आयोजनाको तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिए ।
उनले थप भने, ‘सडकका खाल्डाखुल्डी पुछौँ । हामीसँग जनशक्ति र पर्याप्त बजेट छ । कुनै सांसदले चासो राखेको योजना छ भने सडक विभागका प्रमुखले समाधान गर्ने र थाहा नभए सम्बन्धित आयोजनालाई थाहा हुन्छ । उनीहरुलाई सोधर भएपनि जनप्रतिनिधिको जिज्ञासा हल गर्न निर्देशन गर्छु । सँगै भारतको एजिम बैंकबाट अनुदान भएको सडक आयोजना एजिम बैंकले अनुदान नदिए पनि सरकारले खर्च गरेर योजना सम्पन्न गर्छौं ।’
समितिमा नेकपा एमालेकी सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले पछिल्लो समय मापदण्ड बिना सहायक राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्यले सडकमा पहिरो तथा सडकलाई क्षतविक्षत बनाउने काम गरेको बताइन् । उनले सरकारले सडक निर्माणको मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने बताइन् । अर्यालले अहिले एउटा मन्त्रालयले भत्काउने अर्काले बनाउने काम गर्दा सडकदेखि विकास निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न नभएको बताइन् ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गजेन्द्र महतले काठमाडौं उपत्यकामा १० पटक कालोपत्रे हुने तर कर्णालीका जनताले कालोपत्रे नै देख्न नपाउने अवस्था रहेको गुनासो गरे । नारायणघाट–बुटवल सडकमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एमसीसी र नेपाल सरकारको पैसा खन्याउने र कर्णालीका जनता हेरेर मात्रै बस्ने अवस्था रहेको बताए । त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव नलागेको बेला सडक विभागलाई चुनाव लागेको आरोप लगाए । उनले विभागलाई ठेकेदारले पैसा दिएर बोल्न बन्द गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेकै सांसद विद्या भट्टराईले सधैँ विकास निर्माणका काम गर्दा अन्तरनिकाय समन्वय भनेर बस्ने भन्दा पनि कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद भट्टराईले अहिले राज्यका तीन वटै तह निर्देशन मात्रै दिने भएको बताइन् । साथै, उनले आफ्ना मान्छे सम्बन्धित निकायमा हुँदा सरकारले कारबाही गर्न नसकेको आरोप पनि लगाइन् ।
