काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
शुक्रबार संसद्मा समितीको तर्फबाट ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन पेशका हुन् । प्रतिवेदनमा सभापति कर्णले बाहिर हल्ला फिजाइए जस्तो बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको कुरा पुष्टि नभएको कुरा बताएका छन् । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि संसदले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेरको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा गएको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ,‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन ।’
