काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा (हाल निलम्बित)ले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा गरेका निर्णय र संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा उनकै नेतृत्वको विषयलाई लिएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले २०७८ चैत ९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

जथाभावी सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन दर्ता गर्नेलाई जरिवाना, प्रतिरक्षकको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्नेलगायत आदेश गर्ने गरी फैसला भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अदालतभित्र न्यायाधीश बिदामा बस्ने विषयलाई लिएर गरिएको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय नहुनेसमेत ठहर गरेको छ ।

कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बाउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।