काठमाडौं । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले तलब बृद्धिको बिषयमा सुब्बा तहमा निजामति कर्मचारीको आन्दोलनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले नायव सुब्बा तहका कर्मचारीहरुलाई १५ प्रतिशत, अधिकृत तहका कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब बृद्धि हुनु असमान भएको र जसको कारण अहिले नायव सुब्बाहरू आन्दोलनमा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने–‘जहाँ गहिरो उहीँ पानी भन्ने जस्तो हुनु भएन् ।
जसलाई कम चाहिएको थियो उसलाई बढी दिने जसलाई बढी चाहिएको थियो उसलाई कम दिने गर्नु भएन यसबारेमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ संविधान जारीपछि सबैभन्दा पहिला निजामती सेवा ऐन रहेको उनले बताए । साढे २ बर्ष लगाएर संसदीय समितिले पास गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु दुस्खद भएको उनले बताए ।
सो ऐन जारी नहुदा प्रशासन क्षेत्रमा समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘ऐन जारी नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न सकेको छैन् । स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहमा अहिले ८ प्रकृतिका कर्मचारीहरु काम गरिरहेका छन् जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन्। प्रदेश तहमा रिक्त पदमा समायोजन हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश तहले समावेशी आरक्षण कोटा छुट्याउन सकेको छैन्। प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषय स्पष्ट भएको छैन् ।’
उनले निजामती सेवाको संरचना त्रुटीपूर्ण रहेकोले यसका कारण कुनैपनि सरकार सफल नहुने बताए ।
