काठमाडौं । कुनै विदेशीले भिसामा नेपाल आएर तत्काल नेपाली पासपोर्ट लिन पाउँछ रु त्यो पासपोर्टले यात्रा गर्न मिल्छ रु अरूलाई मिल्दैन, रवि लामिछानेका हकमा भने राज्य मौन नै बसिदियो । त्यसैकारण लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरे, चुनाव पनि जिते । त्यति मात्र होइन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि बने ।
नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो । त्यहाँ पनि लामिछानेलाई ‘चोख्याउन’ सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरियो । तर, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले भने मानेन । नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेको नागरिकता रद्द गर्यो । सांसद बन्न अयोग्य भएको फैसला शुक्रबार गर्यो ।
राज्यले नै भन्यो- ‘अनागरिकले चुनाव लड्न पाउँछ’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रबाटै कानुनको अपव्याख्या भयो । नागरिकता ठगीको विषयमा त राज्यले अनुसन्धान गरेर आफैं मुद्दा लड्नुपर्ने थियो । तर सहन्यायाधिवक्ताले लामिछानेका पक्षमा बहस गरे । गृह मन्त्रालय, संसद्, निर्वाचन आयोगदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लामिछानेलाई जोगाउनतिर लागे ।
नागरिकताको विषयमा विवादमा परेका लामिछानेलाई गृह मन्त्री नै बनाएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानको काम रोक्यो । नागरिकता सम्बन्धी छानबिनको जिम्मेवार निकाय नै गृह मन्त्रालय हो । ‘कन्फ्क्टि अफ इन्टरेस्ट’मा उनलाई गृह मन्त्री बनाएको स्पष्टै थियो । ‘आफन्त भिसा’मा नेपाल आएका लामिछानेले तत्कालीन अवस्थामा पनि नेपाली नागरिक सरह काम गरे । तर, राज्य भने गैरनागरिकले यसरी काम गर्दा बेवास्ता गरेर बस्यो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
