बीबीसी । चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा यसअघि नेपालले लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सालाई बेवास्ता गरेको भन्दै नेपालले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
भारत लगायत केही देशले विरोध जनाउने गरी उत्तरी छिमेकीले ‘प्रचलित नक्सा’ जारी गरेको चार दिन पछि नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको नक्सालाई सम्मान गर्न भनेको छ ।
“सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको राजनीतिक एवं प्रशासकीय नक्साप्रति नेपाल स्पष्ट र दृढ रहेको छ,” सञ्चार माध्यमको जिज्ञासा बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रवार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नु पर्छ भन्नेमा नेपाल सरकारको स्पष्ट विश्वास रहेको छ । आफ्ना सीमा मामिलाहरूलाई वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।”
बेइजिङले सोमवार जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालले सन् २०२० मा संविधान संशोधन गरेर थप गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतमै देखाइएको छ । नेपालले आफ्नो दाबी गरेको यो क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा नेपालले पनि बेइजिङको नक्साबारे विरोध जनाउनु पर्ने पक्षमा नेपालमा आवाज उठिरहेको छ । अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनलाई बेइजिङले आफ्नो देशको हिस्साको रूपमा उल्लेख गरेको भन्दै भारतले यसअघिनै विरोध जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला ‘कुरा उठ्छ’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उक्त विषय उठाइने शुक्रवार बीबीसीसँग बताएका छन् ।
“त्यस्तो नहुनुपर्ने भइहाल्यो भइसकेपछि त त्यसबारेमा स्पष्ट हुनका लागि त यति महत्त्वपूर्ण भ्रमणको बेला त त्यो कुरा उठ्छ पनि र मलाई लाग्छ त्यसको एउटा समाधान पनि निस्कन्छ,” पूर्व सभामुख सापकोटाले भने ।
उनले चीनसँगको विभिन्न सीमा समस्या बारे भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुरा उठाइने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए । तर चीनसँगका सीमा नाकाबारे भने छलफल हुन सक्ने उनले बताए । विगत आठ वर्षदेखि धेरै समय बन्द र केही समययता आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालनमा आएको चीनसँगको तातोपानी नाका शुक्रवारबाटै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
यसअघि काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले उक्त नक्सा चीनले नेपालको “संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम” भन्दै आफूले तय गरिसकेको चीन भ्रमण स्थगित गरेको उनको नाउँको फेसबुक पेजमा सन्देश लेखेर जानकारी दिएका थिए । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने चीनको नयाँ नक्सा बारे उल्लेख्य विरोध जनाएका छैनन् ।
भ्रमणको विषय बनाउनु कति उचित
यसअघि परराष्ट्र मन्त्री र चीनका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका नेकपा एमालेका नेता महेन्द्र बहादुर पाण्डे नेपालले सिधै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठाउने तयारी गर्नु उचित नहुने बताउँछन् ।
“यो बीचमा नै कुराकानी हुन सक्छ । कुरा हुँदा प्रधानमन्त्रीको तहमा उठाउन आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कसरी समाधान हुने बाटोमा जान्छ त्यसले निर्धारण गर्छ,” उनले भने । केही समय चीनको राजदूत भएर काम गरेका पाण्डेले “नेपालले भारतजस्तो उत्तेजित प्रतिक्रिया दिन नहुने” बताए ।
“पहिले त्यो नक्सा कसरी प्रकाशन भयो त्यसको आधिकारिकता बारे सरकारी तहबाटै निश्चय गर्नुपर्यो,” उनले भने । “चिनियाँलाई नेपालको नक्सा बारे पनि थाहा छ । त्यसमा कसरी नेपालको नयाँ नभएर पुरानै भयो राजनीतिक तहको धारणा हो की प्राविधिक तहको मात्रै हो त्यो के हो भन्ने कुरा सरकारले सरकारकै माध्यमबाट कुरा गरेर तय गर्नुपर्यो ।”
मित्रतापूर्वक समाधानमा चीन सकारात्मक हुने विश्वास पाण्डेको छ । “यदि उनीहरूको कमजोरी भएको भए सच्याउनुपर्छ । होइन भने पनि त्यसबारे जानकारी गराएर शान्तिपूर्ण निकास खोज्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा बढाइचढाई गरेर विषय बस्तुलाई भाँड्नेतिर जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,” पाण्डेले भने ।
चीनको नक्सा किन विवादित
चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको मुख पत्र मानिने अङ्ग्रेजी दैनिक द ग्लोबल टाइम्सका अनुसार नयाँ नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
“नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ‘ड्रइङ’ पद्धतिको आधारमा बनाइएको” उक्त पत्रिकाको सामाजिक सञ्जालमा दाबी गरिएको छ । चीनको नक्सा प्रति भारतका साथै ताइवान र मलेसियाले पनि विरोध जनाइसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो विरोध कूटनीतिक माध्यमबाट चिनियाँ पक्षसमक्ष पुर्याइसकिएको जनाएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यसअघि ट्विटर भनिने गरेको सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन् “हामीले कथित ‘प्रचलित नक्सा’लाई लिएर चीनसँग कूटनीतिक तहमा कडा विरोध जनाएका छौँ ।” “यस्तो दाबीको कुनै आधार छैन । चीनको यस्तो कदमले सीमा समस्याको समाधानलाई जटिल बनाउँछ ।”
चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । सीमामा उत्पन्न तनावका कारण तीन वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध चिसिएको छ।
