काठमाडौं । आज पूर्व अर्थमन्त्री जनार्धन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने जनाइएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आज सभामुखसँग समय मागी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन बिहीबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । विशेष समितिले प्राप्त प्रमाणहरूबाट बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने समितिको निष्कर्षमा फरक मत राखेका छन् ।
समितिले छानबिनको क्रममा तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराएरसमेत अध्ययन गरिएको थियो । तर समितिले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको पुष्टि गर्न भने सकेन ।
संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरेका थिए । अर्थ मन्त्री शर्माले त्यसपछि पदबाटै राजीनामा दिएका थिए ।
यसैगरी, समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र काम ७ दिन समय थप गरिएपछि समितिको अन्तिम म्याद हिजो बिहीबार सकिएको थियो ।
