काठमाडौं, असार १८ । सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद मिलाउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लचिलो हुने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन र पार्टी संरचनालाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेपछि बसेको नेपाल समूहको बैठकले विवाद निरूपणका लागि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बिहीबार बुद्धनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसबाट नेपाल समूह विवाद मिलाउने मामिलामा लचिलो देखिएको संकेत मिलेको छ। बैठकमा पार्टी विवाद र समाधानका विषयमा पाँच घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो। ओली पक्षले विवाद मिलाउन केही लचकता देखाएका कारण आफूहरूले पनि वार्ता र छलफलमा जोड दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताए। पार्टी एकता पक्षमा आफूहरू इमानदार भए पनि ओली पक्ष खासै इमानदार नदेखिएको विषयमा पनि छलफल भयो।
बैठकमा सदस्यहरूले ओली–नेपालबीच संवाद हुनुपर्ने र त्यसपछि पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार स्थायी कमिटी बैठक डाकेरमात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध थियो। त्यो खारेज भयो ठीक छ। त्यसपछिका सबै गतिविधि र निर्णयहरू खारेज भए। त्यो पनि ठीकै छ। तर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषय त नवौं महाधिवेशनको विधानअनुसार स्थायी कमिटी बैठकले हो। अहिलेको अवैध कमिटीले बोलाएको बैठकमा आफूहरू जान अनुपयुक्त हुन्छ। यसले विधि र विधानको झन् खिल्ली उडाउँछ’, वरिष्ठ नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो।
बैठकले पार्टी एकताका लागि वार्ता र छलफलमा जोड दिने बताए पनि ओली पक्षले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा भने नजाने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले ओली पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अवैध रहेकाले नजाने निर्णय गरेको बताए। ‘पार्टीको विधानविपरीत गठित दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक र त्यसका निर्णयले पार्टी एकता हासिल गर्न अवरोध पुर्याउने भएकाले यही असार १८ गते बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन। वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ’, रावलले भने।
पार्टी एकताका लागि आफूहरू इमानदार भएर लागेको भए पनि ओलीले विधिविधान मिच्दै लगेको र बैठक पनि आपसी सल्लाहमा नबोलाएकै कारण शुक्रबारको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने उनले बताए। रावलका अनुसार नवौं महाधिवेशनपछि र २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टी संरचनालाई फर्काउनुपर्ने र तत कमिटीको बैठक बोलाएर गरिने निर्णयमात्रै वैधानिक हुन्छन्। नागरिक दैनिकबाट
