गोरखा । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका चुम खोला र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका बुटार जोड्ने गरी त्रिशूली नदीमाथि पप्पु कन्ट्रक्सनले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ८ वर्ष बित्यो । २०७१ असार २९ गते १७ करोड ४६ लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का विरगञ्ज १० पर्साको पप्पु कन्ट्रक्सनले पार्यो। दुवैतर्फ पुलको पिल्लर मात्रै हालेर कन्ट्रक्सनले काम छाडेको छ ।
सम्झौता अनुसार पुल निर्माण २०७४ पुस २९ गते सक्नुपर्थ्यो। निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पाँच वर्षसम्म पुलको प्रगति ११ प्रतिशत मात्रै छ । समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यावसायीलाई २०७५ असार २७ गते कार्यालयले करिब दुई करोड भुक्तानी दिएको छ । ‘त्यसयता भुक्तानी भएको छैन, भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत छ’ एघार किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर विष्णु पाण्डेले भने ।
निर्माण कम्पनीले पुलको गोरखातर्फ निर्माण सामग्री लैजाने सडक नभएको भन्दै गरेको दावीका विषयमा कार्यालयसँग विवाद भयो । विवादपछि निर्माण व्यावसायीले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कात्तिकमा मुद्दा दायर गरे । २०७८ मंसिरमा निर्माण कम्पनीले फेरि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । कार्यालयले प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेको एघार किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले बताए ।
मुद्दा फैसला नहुँदा पुल निर्माण थप अन्योल बनेको छ। चार पटक म्याद थप भएको उक्त पुलको अन्तिम म्याद २०७८ चैत ३० गतेसम्म रहेको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड १९, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन लगायत कारणले म्याद थप हुँदै आएको छ । त्यसयता पाचौं म्याद थप भएको छैन । निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि खरिद नियमावलीको बाह्रौं संशोधन देखाउँदै फेरि म्याद थप्ने तयारीमा व्यावसायी छन् ।
कार्यालयले ठेक्का तोड्ने, निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रयास गरेपछि व्यावसायीले मुद्दा दायर गर्ने, माथिल्लो तहबाट दबाब दिने गर्दै आएका छन् । पुलको गोरखातर्फ कच्ची सडक खुलेको छ। निर्माण कम्पनीले उक्त सडक भएर मेसिन लैजान नसक्ने भएकाले बेलिब्रज बनाइदिन माग गरेको हो । कार्यालयले भने बाटो खुलेकाले लैजान सकिने बताउँदै आएको छ ।
‘अदालतमा मुद्धा दायर भएको रहेछ । हामीले प्रत्युत्तर पनि पठाइसक्यौं’ आयोजना कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले भने । पक्की पुल नजिकै एक सय मेघावाटको सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ । पप्पुले पुल नबनाउँदा उक्त आयोजना पनि अन्योलमा छ ।
अन्ततः जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको ब्लु इनर्जी कम्पनीले सडक विभागको समन्वयमा बेलिब्रिज बनाउनेबारे एक वर्षअघि सहमत भएको थियो तर बेलिब्रिज पनि बनेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
