बिचौलियाको घेरामा न्यायालयमै हुन्छ न्याय किनबेच
काठमाडौं । न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षोंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ ।
तर, सो प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । समितिहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि न्यायालय बिचौलियाकै घेरामा रहने गरेको र न्यायालयभित्रै न्याय किनबेच हुने गरेको सरोकारवालाको दाबी छ । पछिल्लोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्यायाधीशमार्फत् नै न्याय किनबेच हुने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरू आफैं मुख्य बिचौलियाका रूपमा रहने हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।
अदालतभित्र नाम चलेकै कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने गरेको औंल्याइएको थियो । यसरी न्यायाधीशहरू आफैं तथा वकिल, पत्रकारसमेत बिचौलियाको भूमिकामा रहने हुँदा न्याय सम्पादन कमजोर हुने गरेको र यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा अन्त गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो । समितिका अनुसार सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको र बिचौलियाले हार्ने र जित्ने दुवै मुद्दा ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
स्थानीय तहको निर्वाचन चैत पहिलो साताभित्रै गराउने आयोगको तयारी
कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीको सपोर्टिङ पार्टनरमा थपिए ग्लोबल आइएमई बैंक र ओविफर्ट, प्रदर्शनीको तयारी तिब्र
आज भाइटीका मनाइँदै, बिहान ११ः०७ बजे उत्तम साइत
कृषि व्यवसायीकरणको अभिन्न अंग कृषि यान्त्रिकरण हो : कृषि सचिव डा. मिश्र
आज तीन प्रदेशमा हल्का बर्षा हुने
एम.ए.डब्लु. अर्थमुभर्स प्रा.लि.द्वारा नेपालगञ्जमा जेसीबी एग्रीम्याक्स सार्वजनिक, १० वटा जेसीबी मेसिन ग्राहकलाई हस्तान्तरण
ट्रेन्डिङ
आज तराईका केही स्थानमा हुस्सु लाग्ने
New business plan for next year
२०८३ कार्तिक १९ गते बिहीवार,यस्तो रहेको छ तपाईको आजको राशिफल
लिपमोटर बी०३ एक्सको डेलिभरी सुरु,एकपटकको चार्जमा ५०५ किलोमिटरसम्म रेन्ज
नेपाल अटोमोटिभ व्यवसायि एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री संग भेटघाट गरि शुभकामना सहित, समस्याको जानकारी
