संघीय निजामती सेवा ऐनमा फेरि विवाद
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा पुरानैलाई अघि बढाउन थालेपछि विवाद भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । उनले यसअघिको पुरानै मस्यौदा अघि बढाउन थालेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर त्यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयसमेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पुरानै मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित गराउने किसिमले आफूनिकट व्यक्ति तथा अन्य मन्त्रीसँग मात्रै छलफल गरेको बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सम्बन्धित समाचार
३३.५० प्रतिशतले बढ्यो नबिल बैंकको नाफा, लाभांश क्षमता प्रतिकित्ता १९.१० रुपैयाँ
सस्तोभन्दा सही छनोटतर्फ नेपाली उपभोक्ता : गुणस्तर, सेवा र दीर्घकालीन मूल्यमा बढ्दो ध्यान
जलवायु परिवर्तनले चीनको पर्यटक बुकिङ २७५ प्रतिशतले वृद्धि,
बजारबाट ८५ अर्ब रुपैयाँ तान्दै राष्ट्र बैंक, तीनमहिने निक्षेप संकलनको बोलकबोल
सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
२२.६७ प्रतिशतले बढ्यो ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा, ६ अर्ब २२ करोड कमाइ
ट्रेन्डिङ
विश्वकपमा पराजित भएको १३ दिन पछि मेस्सी खेल मैदानमा, यस्तो रह्यो खेल
मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेजको ‘बिल्ड नेपाल ह्याकाथन’ आजदेखि सुरु, एआईदेखि रोबोटिक्ससम्मका प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा
जापानमा भुकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या ३५ पुग्यो
वाणिज्य बैंकहरूको बेस रेट घट्दै, सस्तो ब्याजमा ऋण लिन सहज
माइडिया बन्यो एफसी बार्सिलोनाको मुख्य साझेदार, पाँच वर्षे रणनीतिक सहकार्य सुरु

