बाढी पहिरोका पिडितलाइ राहत वितरणको लागी यसरी संपर्क गर्न गृहको विज्ञप्ती

साउन ३०, काठमाडौं ।गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताउनुभएको छ ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितीको बैठक बसी मन्त्री शर्माले गैर सरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
‘कुनै संघ संस्था र व्यक्तिहरुले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोशमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ’ मन्त्रि शर्माले भन्नुभयो, ‘गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले फिल्डमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागी आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नितीबाट वितरण गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रीको निर्देशनपछी केन्द्रिय दैवि प्रकोप उद्धार समितीको बैठकले गृहमन्त्रालयका सह–सचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिती गठन गरेको छ । राहत उपलब्ध गराउन ईच्छुक गैर सरकारी संस्था तथा व्यक्तिहरुले त्रिपाल, भाँडाकुँडा, दाल, चामल, नुन, तेल जस्ता खाद्य सामग्री राहत संकलन संयोजन समितीसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्री शर्माले राहतका लागि आवश्यक लत्ता कपडा पुराना संकलन नगर्ने र नयाँ कपडा संकलन गरेर वितरण गरिने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माका अनुसार राहत संकलन संयोजन समितीलाई प्राप्त राहत सामग्रिहरु थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्यसंस्थानको गोदामघर र विश्व खाद्य कार्यक्रमको त्रिभुवन विमानस्थल स्थित गोदामघरमा जम्मा गरिने छ ।
गृहमन्त्री शर्माले निजी र सकारी सम्पतीको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिन भित्र तयार गरेर आवश्यक रणनिती तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
‘क्षतिको विवरण ठोस भाषामा यकिन विवरण उल्लेख हुनुपर्छ’ उँहाले भन्नु भयो, ‘अमुर्त भाषामा विवरण तयार नगर्नुस् ।’
बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले पुर्व क्षेत्रमा विद्युत्त पुर्ण रुपमा अवरोध भएको जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशुपंक्षीको क्षतिको मुल्यांकन छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयाृजन समिती गठन भएको छ ।

स्रोत गृह मन्त्रालय