काठमाडौँ |

म्यानपावर धरौटी ६ करोड राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुने तयारीमा पुगेको छ ।

विधेयक समितिबाट पारित भैसकेको उक्त प्रस्ताव अब मन्त्रीपरिषद बैठकले मात्र पारित गर्न बाँकी रहेपछी अधिकांश म्यानपावर व्यवसायी भने धरौटी बढ्ने त्रासले तनावमा छन् । मन्त्री परिषदको बैठकमा टेवल गर्न स्वीकृत भईसकेको उक्त प्रस्ताव उपर छिट्टै निर्णय हुनसक्ने बुझिएको छ । यदी मन्त्री परिषद बैठकले पनि यो प्रस्ताव पारित गरेमा नेपालमा म्यानपावर कम्पनी संचालन गरिरहेका र नयाँ म्यानपावर संचालन गर्ने व्यवसायीले अब व्यवसाय चलाउन २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । बैठकमा टेवल भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन अन्तर्गत धरौटीको बिषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय मानिएको छ ।

धरौटीको विषयलाई लिएर अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरु आक्रोशित बनिरहेको अवस्थामा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले धरौटी बढाउने बिषयमा पछाडी नहट्ने धारणा राख्दै आएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि अहिले ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी मात्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई टेकेर नेपालमा १४ सय भन्दा बढी म्यानपावर खुलेका छन् ।

मन्त्री गोर्कण विष्टले म्यानपावर व्यवसाय शुद्धीकरण गर्ने योजना सहित धरौटी बढाउने योजना अघि सारेका हुन् । म्यानपावर कम्पनी धेरै भएकाले अनुगमनदेखि नियमनमा समेत समस्या परेको निष्कर्ष सहित मन्त्रालयले मर्जरमा धकेल्न तथा र अनुगमनकै लागि पनि सहज बनाउन म्यानपावरलाई धरौटीमा कस्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय १४ सय भन्दा बढी म्यानपावर खुलेपछि म्यानपावर-म्यानपावरबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको, धरौटी कम भएकै कारण एकै कम्पनीमा काम गर्ने कामदार वा अर्को पार्टनरले समेत म्यान्पावर खोलेर ठगि बढाएको जस्ता आरोप म्यानपावरहरुलाई लाग्दै आएको छ । यता साना म्यानपावर व्यवसायीले भने ठूला व्यवसायीसँग मिलिमतो गरेर मन्त्री विष्टले धरौटी बढाउन लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

६ करोड म्यानपावर धरौटी: व्यवसायी नै तीनतिर

म्यानपावरको धरौटी वृद्धिको बिषयलाई लिएर बैदेशिक रोजगार व्यावसायको भविष्य कता जाला भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्थामा धरौटी वृद्धिमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले आ-आफ्नै पक्ष समातेका छन् । धरौटी वृद्धि ठूला म्यानपावर व्यवसायीलाई अवसर बनेको र सानालाई चुनौती बनेको कारण यसमा व्यवसायीहरुबीचमै छुट्टा-छुट्टै वर्गसंघर्ष सुरु भएको छ ।

पछिल्लो स्थिति हेर्दा झन्डै बैदेशिक रोजगार बिभागमा दर्तामा रहेका १४१७ म्यानपावर कम्पनीमा १९७ म्यानपावर खारेजीको अवस्थामा छन् | यसरी हेर्दा १२२० म्यानपावर कम्पनीहरु अहिले संचालनमा छन् | चालु म्यानपावरहरुको अवस्थालाई आंकलन गर्दा १२२० म्यानपावर मध्ये  झन्डै २५ देखि ३५ ठूला म्यानपावरले अहिले सरकारले ल्याएको २ करोड नगद र ४ करोडको बैंक ग्यारेन्टीको प्रस्तावलाई समेत स्वीकार गर्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । यस्ता म्यानपावरहरुको पहुँच उच्च राजनीतिक नेतासम्म रहेकाले उनीहरुकै सल्लाहमा सरकारले धरौटी बढाउन लागेको साना म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप छ । त्यस्तै झन्डै ३ सय जति म्यानपावरले १ करोडको नगद धरौटीलाई स्वीकार गर्ने स्थितिमा रहेको आंकलन गरिएको छ । यस बाहेक ८५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी भने हालको ३० लाख भन्दा बढी धरौटी बढाउन नहुने पक्षमा छन् । यिनै व्यवसायीमा पछिल्लो घटनाक्रमले बढी निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

झन्डै दुई-तिहाई म्यानपावर व्यवसायीहरु धरौटीको विपक्षमा रहेको कारण यस अघिको भेलाले धरौटी रकम बढाउन नदिने र सरकारले जबर्जस्ति बढाए आफ्नो इजाजत पत्रनै बुझाएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एकाएक संघले नै मन्त्री विष्टलाई कुल २ करोडको धरौटिको प्रस्ताव गरेपछि म्यानपावर धरौटी मन्त्रीपरिषदले घटाएकै खण्डमा पनि २ करोड भन्दा माथि हुने निश्चित छ ।