काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्बजनिक गरेको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्बजनिक राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा (ननडेलिभरेबल फरवार्ड) राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ- ‘नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

विद्युतीय सवारीसाधन किन्न ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत अब सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीमा बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्दै आएका थिए ।

यस्तै, विद्युतीयबाहेक अरु व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्ता सवारीसाधनमा खरिदका लागि मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाइन्थ्यो ।

लघुवित्तले पनि आधार दरमार्फत ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने

राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आधार दरमार्फत ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । हालसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा आधारदर लागू भएको थिएन । यसकारण राष्ट्र बैंकले लघु वित्तका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा खारेज हुनेछ । 

बैंकले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने प्रावधान गरेको छ ।  समीक्षामा भनिएको छ- ‘असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.१० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको र कर्जा असुलीमा समस्या भएकाले त्यसबापतको नोक्सानी व्यवस्था बढेको छ । खराब कर्जा बापतको नोक्सानी व्यवस्थामा परेको दबाब कम गर्न राष्ट्र यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।