काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन र उपदान सुविधा नदिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दीर्घकालीन दायित्व अब नेपाल सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कतिपय निकायमा अझै पेन्सन तथा उपदानको व्यवस्था कायम रहेको भन्दै अबदेखि सो प्रचलन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकको असार २० गतेको निर्णय अनुसार सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गर्न र व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भएपनि विभिन्न संस्थान, समितिहरू, बोर्डहरू तथा नियामक निकायहरूमा अझै पनि पुरानो पेन्सन प्रणाली कायम रहेको पाइएपछि यो निर्णय गरिएको हो ।
सरकारको धारणा अनुसार, सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी अवलम्बन नगर्ने निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा, नयाँ कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा योगदान गर्ने आधारमै योजना कार्यान्वयन गरिनु अपरिहार्य भएको स्पष्ट गरिएको छ ।
