काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यालयका बाल शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयबाट पठाइएको रकमका बाबजुद कतिपय स्थानीय तहले न्यूनतम तलब नदिएको सूचनासँगै मन्त्री पुनले स्पष्ट निर्देशना दिएका हुन्।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले संघीय अनुदानमार्फत बाल कक्षा शिक्षकका लागि रु. १२,०००, विद्यालय सहयोगीसाठी रु. १०,०००, विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि रु. १५,००० पठाइसकेको छ।

मन्त्री पुनले भने, “बाँकी नपुग रकम स्थानीय सरकारले थपेर नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नघट्ने गरी तलब दिनुपर्ने हो।” मन्त्रालयले प्राप्त तथ्यांक अनुसार झण्डै ७०० स्थानीय तहले न्यूनतम पारिश्रमिक हालेको छ। तर केही स्थानीय तहले अझै तोकिएको दरमा तलब नदिएको बताउँदै मन्त्री पुनले यो विषय स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे।

बाल शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीप्रति अन्याय नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले स्थानीय तहलाई यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न अनुरोध गरेका छन्।