काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले देशभरिका विकास आयोजनाहरू रोकिनुको मुख्य कारण ‘निर्णय नगर्ने रोग’ भएको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको रुग्ण ठेक्का सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले मन्त्रालय र विभागमा ठेक्कासम्बन्धी स्पष्ट तथ्यांक नहुनु, समयमै निर्णय नलिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

सडक विभागमा करिब २,१०० ठेक्का चलिरहेको भए पनि ठेक्काको अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्यांक नहुने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय र प्रदेश तहको परियोजनासहित १० हजारभन्दा बढी ठेक्का अलपत्र हुन सक्ने बताए ।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का नलाग्दा वा काम रोकिँदा पुँजीगत खर्च ठप्प हुने, रोजगार र जिडिपीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताए। भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाको उदाहरण दिँदै उनले प्लानिङ र टाइमिङमा त्रुटि हुँदा राज्यले अर्बौँ ब्याज तिर्नु परेको बताए।

उनले भने, “सही नियतले निर्णय गर्दा डराउनुपर्दैन। काम नगर्ने ठेकेदार र निर्णय नगर्ने कर्मचारी दुवैलाई कठोर कारबाही गरिनेछ। आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर समस्या समाधान गरिनेछ।”