काठमाडौं । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन, सङ्कलन र ओसारपसार बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सबै तहका सरकारलाई कडाइका साथ नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा उपयोग स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रचलित कानुनबमोजिम मात्रै गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयद्वारा जारी पत्रमा स्थानीय तहबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय अवैध उत्खनन, गैरकानुनी सङ्कलन, अनधिकृत ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणका गतिविधि बढेको गुनासो प्राप्त भएको जनाइएको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको हो।
सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिने तर प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाएको जनाएको छ। उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसार तथा उपयोगका सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
यससम्बन्धी निर्देशन गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
निर्देशनमा जथाभावी उत्खनन, अवैध सङ्कलन तथा अनधिकृत ओसारपसारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन गर्न भनिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीयवासीको रोहवरमा अनुगमन गर्न तथा अवैध गतिविधि भेटिए तत्काल प्रहरी प्रशासनमार्फत नियन्त्रणमा लिन पनि आग्रह गरिएको छ।
सरकारले नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति नपुग्ने गरी मात्रै उत्खनन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय दैनिक बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै तोक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
त्यस्तै, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग गर्दा श्रमिकको सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको छ। उत्खननबाट प्राप्त हुने राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा मात्रै बीलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा कारोबारबिना बीलबिजक जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सरकारको निर्देशन रहेको छ।
