काठमाडौँ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको छ। सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, उपयोग र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराइने उल्लेख गरिएको छ। साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन्, प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोगसँगै निर्यातसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति समेटिएको बताइएको छ।
उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दीर्घकालदेखि विवाद र अन्योलमा रहेको खानी तथा क्रसर क्षेत्रलाई केही हदसम्म स्पष्ट दिशा दिने सङ्केत गरेको भन्दै सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासका लागि अत्यावश्यक स्रोत हुन्। यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई वैज्ञानिक ढंगले उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने भए पनि विगतमा नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी जटिलता र कार्यान्वयन अभावका कारण यो क्षेत्र छायामा परेको उनले बताए।
अध्यक्ष न्यौपानेले करिब ७०० हाराहारीमा कानुनी रूपमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा गम्भीर समस्यामा परेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार २०७१ सालपछि यी उद्योगहरूको नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरू कानुनी रूपमा कारोबार गर्न असमर्थ बनेका छन्।
नवीकरण नहुँदा उद्योगीहरूले बैङ्क खाता सञ्चालन गर्न, ऋण लिन, सम्पत्ति किनबेच गर्न तथा बैङ्क लोनमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेको उनले बताए। यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरेको अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घको भनाइ छ।
न्यौपानेले सरकारलाई यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न आग्रह गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अघि सारिएको निर्माणमुखी विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सो विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सरोकारवालासहित व्यापक छलफल गरेर विवादित विषय संशोधन गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार क्रसर तथा खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उत्खनन्, ढुवानी र प्रशोधनको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याइनु आवश्यक छ। हाल धेरैजसो अवस्थामा उत्खनन् सम्बन्धी अनियमितता वा ढुवानी प्रक्रियामा देखिने समस्या क्रसर व्यवसायीमाथि मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यसको कानुनी विभाजन स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नदीजन्य र खानीजन्य स्रोतको व्यवस्थापनलाई अलग-अलग नीति र कानुनी ढाँचामा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि महासङ्घले औंल्याएको छ। क्रसर उद्योगले मुख्य रूपमा प्रशोधनको काम गर्ने भएकाले उत्खनन् र आपूर्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमै स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बजेटमा के चाहन्छन् क्रसर व्यवसायी ?
आगामी बजेटमा क्रसर तथा खानी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासको आधारभूत अंगका रूपमा मान्यता दिँदै दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको माग छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीलाई एउटै दृष्टिले नहेरी स्रोतका आधारमा व्यवस्थित नीति बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
महासंघले निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित भएमा मात्र परिणाममुखी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ।
अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले देशका प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले पनि कानुनसम्मत ढंगले उच्च मनोबलका साथ योगदान दिन तयार रहेको बताएका छन्। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्थायी संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न सके नीति कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। व्यवसायीहरूले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, नवीकरण समस्या समाधान र पारदर्शी नियमन प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन्।
