काठमाडौँ | प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई निःशुल्क जग्गा दिएर खेती गराउने तयारी गरेको छ । सरकारले आफ्नो जग्गा नभएका तर कृषि गर्न चाहेकाहरुलाई करार खेती कार्यक्रम गराउने तयारी गरेको हो ।
यसखाले खेतिमा सहभागी हुन बर्दिया र दाङका भूमिहीनहरुहरु सम्पर्कमा आइसकेका छन् । यसरी खेति गर्नेले जग्गा धनीलाई भने निश्चित शुल्क (भाडा) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
खेती कार्यक्रम भन्नाले बाझो जग्गा पहिचान गरी त्यस्ता जग्गाका धनीसँग स्थानीय तहहरुको रोहबरमा जग्गा भाडा-सम्झौता गरी भूमिहीनलाई खाद्यान्न वा तरकारी, फलफूल खेती गर्न लगाउन दिनु हो । यस खाले प्रणालीले बाँझो जग्गाको उपयोग हुने र जग्गा धनीलाई पनि बाझै राख्नुभन्दा केहि रकम पनि मुनाफा हुने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने भुमीहीन तथा प्रसस्त खेति गर्ने जमिना नभएका अर्थात तीन कठ्ठा वा सोभन्दा कम जग्गा भएका किसान सहभागी हुन पाउने छन् । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई सरकारले सहयोग समेत गर्नेछ । जसको लागि प्रदेश सरकारले सुरुको वर्षका लागि रु १० करोड बजेट छुट्टाएको छ । नीति अनुसार एकजना किसानले कम्तीमा एक बिघाहमा खेती अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । यस्तो जग्गा सम्याउन र सिंचाइ लगायतका सुविधा पुर्याउन पाँच बिघाहाको प्लटमा तीन लाखसम्म अनुदान दिनेछ ।
सरकारले नै जग्गाधनिसंग ५ बर्षदेखि १५ बर्षसम्म भाडा सम्झौता गरिदिने हुनाले खेति गर्नेलाई पनि ढुक्क हुन्छ । खेति गर्न चाहनेलाई सुविधा अन्तर्गत पहिलो वर्ष सरकारले जग्गा भाडावापतको पुरै पैसा तिरिदिने छ भने दोस्रो वर्ष जग्गा लिने किसान र सरकारले ५०/५० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । त्यसपछि तेस्रो वर्ष सरकारले २५ प्रतिशत र किसानले ७५ प्रतिशत भाडा तिर्नुपर्छ ।
