सामान्यको सरुवामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रूचिअनुसार सचिवालय कर्मचारीले सरुवामा व्यापक मोलमोलाई गर्दै आर्थिक संकलन थालेका छन् ।
सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने रोग भने नयाँ होइन, यो पुरानै परम्परा हो । मन्त्रीका सचिवालयले त्यसलाई पच्छ्याउँदै आर्थिक संकलनमा जुटेका हुन् । मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दै आइरहेको छ । बुधबार मात्रै ६० भन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा लाखौंको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
अझै ठूलो संख्यामा सरुवा हुनेको सूची बन्नेक्रममा रहेको बताइएको छ । एकपटक भएका दर्जनौं सरुवा संशोधन गर्दै रकम उठाइएको छ । आकर्षक निकायका रूपमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहमा जान पैसाको व्यापक मोलमोलाई भइरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेको भीड थामिनसक्नु छ । ‘सरुवामा भएको चलखेल’’बारे मन्त्री श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी बिहीबार रातको ९ः३० बजे ‘पार्टीको मिटिङमा व्यस्त छु’ भन्दै सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
मन्त्रीको सचिवालयकै कर्मचारीको रूचिअनुसार नभएपछि मन्त्रालयले एकपटक गरिसकेको सरुवामा व्यापक फेरबदल गर्दै सरुवालाई अन्तिम रूप दिएको छ । यसअघि पनि मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयका कर्मचारीमाथि सरुवाका लागि कर्मचारीसँग १५ लाखसम्मको ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप लागेको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सम्बन्धित समाचार
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
दसैँमा यात्रुलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
