पत्रकार महासंघको आह्वानस् जेनजी पुस्ताका माग गम्भीर रूपमा सम्बोधन गरियोस्
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित अवतरण गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ कि जेनजी पुस्ताका मागमाथि गम्भीर विमर्श गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। “देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध उठेको युवाको आवाजलाई दबाउन गरिएको सरकारी दमन निन्दनीय छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले राजीनामा दिएको र अर्को सरकार नबनिसकेको कारण देशलाई तत्काल सुरक्षित अवतरण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजान सकिने बताउँदै यसबाट कुनै विकल्प नरहेको प्रष्ट पारेको छ। वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र संस्थाहरू मार्फत समाधान खोज्दै मुलुकलाई सहज निकास दिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ।
महासंघले वर्तमानमा देशभर पत्रकारहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको र चार जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भएको, धेरै मिडिया हाउसमा आक्रमण र आगजनी भएको तथ्य औँल्याएको छ। “जनतालाई सुसूचित गर्न र शान्ति तथा लोकतन्त्रका लागि क्रियाशील पत्रकार र मिडियालाई अहिले पनि आन्दोलनको निसाना बनाइएको छ। यो आपत्तिजनक विषय हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले राज्यसँग मिडिया हाउस र पत्रकारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन, र राज्य तथा आन्दोलनकारीलाई प्रेसमाथि निसाना नबनाउन तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुन आग्रह गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
दसैँमा यात्रुलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
