पर्सामा धानबालीका लागि युरिया मल अभाव

पर्सा । पर्सा जिल्लाका किसानहरू अहिले धानबालीका लागि युरिया मलको अभाव झेलिरहेका छन् । गण्डक नहरदेखि उत्तरतर्फ थरुहट क्षेत्रका किसानहरू धानमा बाला लाग्ने क्रममा तेस्रो तथा अन्तिम पटक युरिया मल छर्ने क्रममा छन् भने गण्डक नहरदेखि दक्षिणतर्फ बझियान क्षेत्रका किसानहरू दोस्रोपटक युरिया मल छर्दैछन् ।

धान रोपाइँको क्रममा युरिया, डिएपी र पोटास गरी तीनथरी मल प्रयोग गरिन्छ । रोपाइँ भएको २५ देखि ३५ दिनपछि दोस्रोपटक र त्यसपछि २५ देखि ३५ दिनभित्र तेस्रोपटक युरिया मल छर्ने प्रचलन छ । थरुहट क्षेत्रमा असार १५ देखि असार मसान्तसम्म धान रोपाइँ सम्पन्न भएकाले अहिले किसानहरू अन्तिम पटक मल छर्दैछन् ।

बझियान क्षेत्रमा भने सिंचाइ सुविधाको कमीका कारण रोपाइँ साउन महिनासम्म पनि भइरहेको थियो । त्यहाँका किसानहरू अहिले दोस्रो पटक युरिया मल छर्दैछन् । तर सहकारीहरूमा युरिया मल नपाइने भएकाले किसानहरू महँगोमा भारतीय बजारको भर पर्न बाध्य भएका छन् ।

सहकारीमार्फत प्रतिकट्ठा करिब दुई किलो युरिया आवश्यक पर्छ । तर सहकारीमा मल नपाइने भएकाले किसानहरूले कालोबजारीबाट प्रतिकिलो ६० देखि ७० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । सामान्यतया १७ रुपैयाँ पर्ने मल महँगोमा किन्नुपर्दा किसानहरूको लागत बढेको छ ।

सीमानाका बन्द भएकाले पनि मलको सहज आपूर्ति रोकिएको छ । भारतीय बजारमा सस्तो हुने मल समेत अहिले कालोबजारीमार्फत महँगोमा मात्र उपलब्ध भएको किसानहरूको गुनासो छ ।

सहकारी संस्थाहरूले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट आवश्यक युरिया मल नपाएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार युरिया आवश्यक भएको समयमा डिएपी मात्र पठाइने र डिएपी आवश्यक पर्दा युरिया पठाइने परिपाटीले किसानहरू थप समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् ।

सहकारीमार्फत किसानले सामान्यतया रु ९०० मा ५० किलोको युरिया पाउने गरेका भए पनि अहिले कालोबजारीमार्फत सोही मल रु २८०० सम्ममा खरिद गर्नुपरेको छ । त्यस्तै, भारतीय बजारमा ४५ किलोको बोरा करिब भारु ४५० पर्ने भएपनि स्थानीय स्तरमा कालोबजारीमार्फत रु २२०० मा बिक्री भइरहेको छ।

हाल निरन्तर आकाशे पानी परिरहेका कारण खेत मलिलो बनेको र मल छर्दा उत्पादन बढ्ने किसानहरूको अपेक्षा छ । यसअघि असार महिनामा पानी नपर्दा खेत सुक्खाग्रस्त भएका थिए भने सरकारले समेत प्रभावित क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको थियो । भदौ दोस्रो सातादेखि परेको पानीले किसानलाई केही राहत दिएको भए पनि बर्सेनि मल अभावको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था यथावत छ ।