फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा चुनाव, निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका गर्यो सार्वजनिक
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो।
स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार, निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्न सकिनेछ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि यही अवधिमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरू मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनःदर्ता गर्न सक्नेछन्। साथै, निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक दलहरूले कात्तिक ३० गतेभित्र राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ भने पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचन) का लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्धारण गरिएको छ। त्यसपछि निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार प्रचारप्रसार निषेध गरिनेछ।
फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदानपछि दुवै प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन कार्य सम्पन्न भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सम्बद्ध पक्षसँग समय–समयमा समन्वय, परामर्श र छलफल गर्ने जनाएको छ।
सम्बन्धित समाचार
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
दसैँमा यात्रुलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
