नागरिक समाजलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रहः लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिनुस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक समाजका अगुवाप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेकी छन् । आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आग्रह गरिन् ।

‘फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा होइन। यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो। केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु,’– उनले भनिन् ।

साथै, उनले निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउन आग्रह गरिने । यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले ट्र्याक–टु संवादमार्फत विभिन्न दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको पनि उनले बताईन् । नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोग गर्नेमा उनले अपेक्षा रहेको बताईन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक तयारीमा पनि दृढ रहेको बताईन् । उनले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा रहेको, आफूहरुको प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन रहेको र निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने पनि बताईन् ।

त्यस्तै, सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई केवल कानून व्यवस्थाको विषयमात्र नमानेको उनले बताईन् । उनले यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति रहेको बताईन् । कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको र उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चालिरहेको उनले बताईन् ।

त्यस्तै, निर्वाचनका दौरानमा द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो–कोहीलाई पनि सम्बन्धित निकायहरुले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही उनले बताईन् । शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न ‘हट–स्पट’ नक्साङ्कन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको भन्दै उनले नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक रहेको स्मरण गराईन् ।