काठमाडौं । सरकार र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरूबिच ११ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबिच भएको छलफलबाट ११ बुँदे सहमति भएको ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका छन् ।

उहाँका अनुसार सरकार र स्थानीयबिच भएको सहमतिमा स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, ईआइए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिबद्धता समेत लिने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआइए प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै बञ्चरे डाँडाको स्थानीयहरूको लागि तत्काल आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को घर टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत १ महिनाभित्र बञ्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साबिकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बञ्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

फोहोर फाल्नको लागि तयार पारेको क्यापिङ लेयर भन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेट सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदुषण भई स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो असर परेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र लिचेटको उचित व्यवस्थाको लागि १५ दिनभित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षण समेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति भएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तो छ ११ बुँदे सहमति