काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि आफ्ना सूचना विज्ञापनहरु निजी सञ्चार माध्यममा नभई सरकारी स्वामित्वका माध्यम मार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस निर्णयले विज्ञापन वितरणमा एकरुपता र खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्य राखेको बताएको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरुले गोरखापत्र,रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र सूचना प्रवाह गनुपर्ने छ । त्यस्तै गरी विज्ञापन सम्बन्धी भुत्तानी पनि सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार संघले भने यस कदमको विरोध गरेको छ । महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको छ,अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
