सर्वोच्चको फैसला : पुनर्विवाह गर्ने महिलाले अंश फिर्ता गर्न नपर्ने

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा (२) लाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको छ । उक्त व्यवस्था संविधानले प्रत्याभुत गरेको समानताको हकविपरीत रहेको निष्कर्षसहित अदालतले रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यो निर्णय गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त प्रावधान बदर गरेको बताइएको छ ।

यो रिट महिला कानुन विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना लगायतले दायर गरेका थिए ।

उक्त दफमा विधवाले पुन:विवाह गरेमा उनले अंशबापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यदि पुर्वपतिको सन्तान भएमा त्यस्ता सन्तानले र सन्तान नभएमा पुर्वपतिको पक्षले उक्त्त प्रावधान थियो ।

अदालतको यस निर्णयसँगै अब कुनै पनि एकल महिलाले अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति पुन:विवाह गरेपछि पनि आफुसँगै राख्न पाउनेछिन् । यसअघि सन्तान भएको अवस्थामा महिलाले पुर्वपतिको सम्पति लैजान नपाउने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ ।