काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ तथा वातावरणमैत्री बनाउन आगामी वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको हो।
अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आगामी वैशाख २८ गते बिहान ८:३० बजे वीर अस्पताल बाट हुने तय गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेता सहभागी हुने जनाइएको छ।
सरकारले जारी गरेको “सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३” मा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरकारी कार्यालयहरूमा सरसफाइ मापदण्ड लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ। मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा नियमित सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ। सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र र संकेत चिन्हहरू स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत तथा रंगरोगन गरिनेछ।
त्यस्तै, सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाइ नियमित पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्नुपर्ने तथा दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ। शौचालयलाई महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त तथा सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ। पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यस्तै कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली तथा ढल सफा राख्नुपर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने तथा अव्यवस्थित तार र पोस्टर हटाउनुपर्ने सूचक तय गरिएको छ। सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायमा एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोकिनेछ। साथै हरेक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक स्व–मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई दिएको छ। उनीहरूले नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
यो अभियान संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत लागू हुने जनाइएको छ।
