काठमाण्डौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाध्यात्मक रूपमा सामायोजन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ। ऐन जारी भएलगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवासमेतमा रोक लगाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ। तीन तहमा सेवा समूह हुने गरेर सरकारले हालको निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ। विधेयक पारित भएलगत्तै निजामती कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी समायोजनप्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ। मस्यौदा विधेयकमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुन निकायमा बस्ने भन्ने लिखित जानकारी माग गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी सोही समितिले गरेको निर्णय मान्नै पर्ने गरी समायोजन गरिने उल्लेख छ। ‘राज्यले कुनै विशेष परिस्थितिमा कर्मचारीलाई निश्चित क्षेत्रमा काम गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराउन सक्छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यस्तो परिस्थिति शताब्दीमा एकपटक आउने भएकाले पनि ऐनले निर्देश गरेअनुसार कर्मचारीलाई ‘फोर्सफुल्ली’ समायोजन गर्ने गरी ऐन तयारी भएको छ।’ सर्वेक्षण समितिले कर्मचारीको समायोजन हुने पदको कार्यविवरण, सान्दर्भिकता, ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान, कर्मचारीको नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना र कर्मचारीले राजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आधार मानेर कर्मचारीलाई तीन निकायमध्ये कुनमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने किटान गर्नेछ। ‘समायोजन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको मितिले एक वर्षभित्र समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक पैतीस दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुनु पर्नेछ।’ ऐनअनुसार गठन हुने उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा पूर्वसचिव र प्रशासनविज्ञ अध्यक्ष र सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ। उक्त समितिले एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजनको विस्तृत विवरण सरकारलाई सिफारिस गर्ने र त्यसलाई ३५ दिनभित्र लागू गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सुविधा, तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचारखर्च र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवासर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने पनि विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट बाट