सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरेको आग्रह र लिखित प्रस्तावमा भारतले कुनै जवाफ नफर्काउँदै प्रतिबन्धित भारतीय मुद्रा सटहीको समयावधि सकिएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
भारत सरकारले ३१ डिसेम्बरसम्म पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोट सटही गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो अवधिभित्र सटहीबारे कुनै जवाफ नआएपछि नेपालीसँग भएको भारु साटिने सम्भावना लगभग टुंगिएको छ ।
जवाफ नै नआएकाले छिमेकी मुलुकमा भएको आफ्नो मुद्रा संकलित गर्न भारत तयार छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले एक महिनाअघि नोट सटही सुविधाबारे मोडालिटी माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समूह नै बनाएर सटहीबारे मोडालिटी तयार गरेको थियो ।
उक्त मोडालिटी भारतीय दूतावासलाई बुझाएको एक महिना बित्दा पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको सिवाकोटीले बताए । ‘अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जवाफ पनि दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मिडियामा भारतीय टोली नेपाल आउन लागेको भन्ने खबर आएका छन् । तर, त्यसबारे हामीसँग कुनै संकेतसम्म नगरिएकाले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।’
के हुन्छ घाटा ?
भारु सटही सुविधा नपाउँदा नेपालले कुन आकारमा वित्तीय घाटा सहनुपर्छ भन्ने स्पष्ट अनुमान कसैले पनि गर्न सकेको छैन । कतिपय व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि धेरै नेपालीले आफूसँग भएको भारतीय रुपैयाँ सटही गरिसकेको दाबी गर्छन् । नेपालीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पाँच सय र हजार दरका भारु ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले आठदेखि १० अर्ब भारु नेपालीसँग रहेको अनुमान गरेका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश पैसा साटिएर भारतीय बैंकमा जम्मा भइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
