काठमाडौं १९ पुस । विवाहमा लेनदेन हुने दाइजोलाई नियन्त्रण गर्ने कडा प्रावधानसहितको कानुन बनाउने तयारी थालिएको छ । दाइजो नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन पुरानो भएको र प्रभावकारी समेत नभएकाले व्यवस्थापीका संसदले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो ।
देशका विभिन्न भागमा दाइजोकै कारण हिंसात्मक घटना बढीरहेकाले दाइजोलाई दण्डनीय बनाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो । ४ दशकअघि बनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भने खारेज हुनेछ ।
प्रस्तवीत नयाँ विधेयकमा विवाहमा दवाब दिई दाईजो दिन लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रस्तावित नयाँ विधेयकको दफा ४ ले राजीखुशीले दिइने उपहारको पनि सीमा तोकिएको छ ।
त्यसमा दुलाहा पक्षले दुलहीलाई कपडा तथा बढीमा ४० ग्राम सुन वा त्यस बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गहना राजीखुशीले दिन सकिने उल्लेख छ । कान्तिपुरले खबर लेखेको छ ।
त्यसबाहिर गई दबाब वा करकापमा पारी दाइजो लेनदेन गरेमा विगो जफत गरी सोही बमोजिम जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी दाइजो वा तिलक लेनदेनसम्बन्धी कुनै सम्झौता भए यही कानुनअनुसार स्वतः बदरभागी हुनेछ । यसअघिको कानुनमा विवाहमा ५१ जना जन्ती जान सक्ने व्यवस्था भए पनि सबैतिरबाट त्यसको उलंघन गरिएको थियो ।
प्रस्तावीत कानुनमा भने जन्ती संख्या बढाएर एक सय ५० पुर्याइएको छ । जन्तीमा सहभागीलाई नगद वा जिन्सी उपहारसमेत दिन नमिल्ने भनिएको छ ।
