प्रहरी र सरकारी वकीलहरुको २६ बुँदे घोषणापत्र

काठमाडौँ,
नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको तीन दिने प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०७३ आइतबार २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी समाप्त भएको छ ।
उक्त सम्मेलन समापनका अवसरमा नेपाल पुलिस क्लव भृकुटीमण्डपमा आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि माननीय उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न यस सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गर्दै यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
दवाव र प्रभावमा नपरी इमानदार भएर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री निधिले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन परस्पर अन्तरसम्बन्धीत बिषय भएकोले सरकारी वकील र प्रहरीबीचको समन्वय अति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बैज्ञानिक प्रयोग, संगठित अन्तरदेशीय अपराध बिस्तार भएको अवस्थामा पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई सजाय दिन तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न दुबै संस्थाको सामुहिक प्रयासबाट सफलता प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
समारोहमा माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले दुबै पक्षको अपेक्षा, समन्वय र सुधारको क्षेत्र, प्रविधिजन्य अपराध, महिला तथा बालबालिका लगायतका बिषयमा छलफल गरिएको सम्मेलनमार्फत जारी भएको घोषणापत्रले फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधार ल्याउने बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा माननीय वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली, नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खाती र सर्वोच्च बार एसोसियसनका सचिव बिष्णु लुईटेलले समेत सम्मेलनको महत्वबारे आ–आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समारोहमा धन्यबाद ज्ञापन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले फौजदारी न्याय थप प्रभावकारी बनाउन दुबै पक्षबीचको यात्रा प्रस्थान बिन्दूको रुपमा सम्मेलन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानुनी राज्यको अवधारणाको सार्थकताको लागि दुबै पक्षबीच व्यावसायिकतामा आधारित समन्वय अति आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त समारोहमा पर्यवेक्षकको तर्फबाट डा. हरिहर वस्ती, अनुसन्धानकर्ताको तर्फबाट प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पवन खरेल र प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा सिंह, अभियोजनकर्ताको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाशबहादुर भण्डारी र उपन्यायधिवक्ता मोना सिंहले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका लागि साझा धारणा बिकास गर्ने मूल उद्देश्यले ‘प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन, सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासन’को अवधारणासहित महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा माघ १४ गतेदेखि सुरु भएको उक्त सम्मेलनमा सरकारबादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु, विधिविज्ञान विज्ञ समेतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु तथा महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका करीव ५ सय ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।