काठमाडौं, ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पका अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी निर्णय र घोषणाले खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा ठूलो धक्का दिएको छ। धेरैले अनुमान गरे विपरित निर्वा्चित भएका ट्रम्पले चुनावका क्रममा घोषणा गरेअनुरुप नै ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप (टिपिपि) नाम गरिएको व्यापार सम्झौताबाट अमेरिका हट्ने निर्णय लिएका छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
त्यति मात्र होइन, अब उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, चीन, जापान र मेक्सिकोसंगको व्यापारमा उनको विशेष चासो देखिन्छ। उनको चासोले सन १९४८ देखि थालिएको स्वतन्त्र र खुला व्यापार प्रणालीमा ठुलै उथलपुथल ल्याउने संकेत मिलेको छ। ‘व्यापार, कर, आप्रवास र वैदेशिक नीति सम्बन्धि सबै निर्णय अमेरिकी कामदार र उद्योगलाई हेरेर गरिनेछ,’ ट्रम्पले सपथ समारोहमै भनेका थिए। स्वतन्त्र व्यापारका नाममा अमेरिकी रोजगारी गुमिरहेकोमा ट्रम्पको विशेष चिन्ता देखिन्छ।
उनका अनुसार टिपिपीमा समावेश भएका अन्य ११ देशका कारण २० लाख अमेरिकीले रोजगारी गुमाएका छन्। उनको दावी अनुसार सबैभन्दा बढि ७ लाख ४० हजार मोटर उद्योगमा काम गर्नेहरुको गुमेको छ। उनले जापान र मेक्सिकोका कारण यो क्षति भएको घुमाउरो पारामा आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यहि भएर उनले मेक्सिकोमा बनाउन लागेको टोयोटाको कारखानालाई लक्षित गर्दै त्यहाको उत्पादन नलिने भनिसकेका छन्। ६ बर्षपछि व्यापार नाफामा गएको जापानका लागि यो ठूलो धक्का हो।
टिपिपिमा जापानसंगै प्रसान्त महासागरको एसिया तर्फका भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनाइ, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड छन्। यसैगरि दक्षिण अमेरिका तर्फका चिलि र पेरुलाई पनि समेटिएको छ। उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा) का ३ सदस्य राष्ट्र क्यानडा, अमेरिका र मेक्सिको पनि निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले परिकल्पना गरेको टिपिपिमा छन्। अब अमेरिका त्यसबाट बाहिरिएको छ।
अष्ट्रेलियाले अमेरिका बाहेक पनि टिपिपिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्दैछ। टिपिपिमा नरहेको चीन अब यी मुलुकमा अवसर खोज्न सक्ने अनुमान विज्ञहरुको छ। तर अन्य सदस्य मुलुकका लागि चीनमा बजार खोज्नु त्यति सहज हुने छैन।
विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले प्राय सबै थोक बनाउछ। त्यो पनि सस्तोमा। त्यसले त्यहा बजार लिनु अरुका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह नै हुनेछ। अमेरिकालाई पनि चीनमा प्रवेश सहज नभएकाले ट्रम्पले चीनप्रति पनि अनुदार हुने संकेत दिइसकेका छन्। उनको वेबसाइटमा चीनले अमेरिकाको नक्कल गरी उत्पादन गरेका कारण अमेरिकामा रोजगारी गुमिरहेको उल्लेख छ।
चिनियाँ सामानमा ४५ प्रतिशत सम्म भन्सार महसुल बढाउने सम्भावना रहेको समाचार अमेरिकी संचार माध्यममा आएका छन्। ‘कमिसन अफ द थेफ्ट अफ द अमेरिकन इन्टिलेक्चुअल प्रोपर्टि’ भन्ने संस्थाको हवाला दिदै चिनियाँको वौद्धिक चोरी रोक्न सके अमेरिकामै २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख छ।
अमेरिकाको चीनसंगको व्यापार घाटा ३ खर्ब ६७ अर्ब डलर छ। अमेरिकाबाट चीनतर्फको निर्यात जम्मा एक खर्ब १६ अर्ब डलर थियो भने सन २०१५ मा ४ खर्ब ८३ अर्ब डलर बराबरका सामान अमेरिकाले आयात गरेको थियो। ‘ट्रम्पले नीतिले खुला व्यापार व्यवस्थालाई चुनौति दिएको छ,’ पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘यसले अब चीन खुला बजारको नेतृत्व कर्ता हुने पनि संगसंगै देखिन्छ।’
भारतसंग भने ट्रम्पले सौहार्द सम्बन्ध राख्ने वताएका छन्।
राष्ट्रपति बनेपछि एक हिन्दु पण्डितलाई समेत प्रार्थना सभामा समावेश गराएकाले भारतसंग सुमधुर सम्बन्ध हुन सक्ने विश्लेषण आइरहेको छ। उनले मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्।
