मैनाको हत्यामा संलग्न महासेनानी र सहसेनानीलाई आजीवन कैद

काठमाडौ ५ बैशाख । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गरिएको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेले नेपाली सेनाका महासेनानी र सहसेनानीलाई आजीवन जन्मकैदको फैसला सुनाएकाे छ। द्वन्द्वकालमा काभ्रेको खरेलथोक गाविस–६ स्थित भगवती मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न नेपाली सेना महासेनानी र सहसेनानीलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाइएको हाे। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

जिल्ला अदालत काभ्रेका मोदीनी प्रसाद पौड्यलको इजलासले सुनुवारको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा संलग्न महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरु अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई आजीवन जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार घटनामा संलग्न क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतलाई भने महलको १३ (३) बमोजिम घटनामा आदेश पालनामात्रै गरेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ। २०६० साल फागुन ५ गते तत्कालीन शाही सेनाले पाँचखालस्थित तत्कालीन वीरेन्द्र सैनिक शान्ति तालिम केन्द्रमा चर्को यातना दिएर मैनाको हत्या गरेको थियो।

मैना स्कुल जाँदै गर्दा १५ जनाको समूहमा रहेका सुरक्षाकर्मीले ‘विद्रोही माओवादी’ भएको कारण देखाउँदै अपहरणको शैलीमा केन्द्रमा लगेर स्तनमा करेन्ट लगाएर चरम यातना दिएर हत्या गरेको र गोप्य रुपमा तालिम केन्द्रकै जङ्गलमा गाडेको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

मैनाको शव २०६३ चैत ९ गते उत्खनन गर्दा कंकाल फेला परेको थियो । मृतककी आमा देवी सुनारले आफ्नी छोरी हत्यामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकीर गर्दै २०६२ कात्तिक २७ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सैनिक अधिकृतविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्नु भएको थियो। उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान नभएपछि उहाँ सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। उक्त रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै सेनाले आफ्नो अदालतबाट दोषीलाई सजाय गरेको सार्वजनिक भएको थियो।

२०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले भने द्वन्द्वको समयमा सेनाको कारबाही गर्ने क्रममा मैनाको हत्या भएको भन्दै निष्कर्ष निकालेको थियो। सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी खत्री, सेनानीहरु अधिकारी र पुनलाई दोषी ठहर गरी जनही ६ महिना कैद तथा खत्रीलाई ५० हजार जरिवाना, दुई वर्ष कैद तथा एक वर्ष बढुवा रोक्ने तथा अन्य दुई जनालाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्ष जेल सजाय र १ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनाएको थियो।