रोशन पोखरेल

नेपालबाट उच्च शिक्षाको लागी विदेशीने युवाहरुको संख्यापछिल्लो समय उल्लेख्य रुपमा बढीरहेको छ जसका कारणयतिबेला विभिन्न एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी हरुले विधार्थीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर बहकाउने कामगरिरहेको पाइन्छ ।

विदेशमा शिक्षा दिलाउने नाममाकन्सल्टेन्सीहरुले आफ्नो व्यवसायीक मर्यादालाई समेतनजर अन्दाज गरि अधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरेकोपाइन्छ । सेटल्मेन्ट, वर्क ग्यारेन्टी, माइग्रेसनको प्रलोभनदेखाएर जुन काम कन्सल्टेन्सिहरुले पुर्याउने दाबी गरिरहेकाछन्, ति कामको लागी सरकारले कन्सल्टेन्सीहरुलाईअधिकार दिएको छैन जबकी यी कामहरु कन्सल्टेन्सीहरूकोनभएर मेनपावर कम्पनीहरुको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्नआउँछ ।

कन्सल्टेन्सीहरुको मुख्य काम उच्च शिक्षाको लागि विदेशिनचाहने विधार्थीहरुलाई विशुद परामर्श प्रदान गर्नु हो ।विधार्थीहरुलाई गुणस्तिरिय सेवा दिनुको साटो संख्यात्मकव्यापारमा होमिएका कन्सल्टेन्सीहरुले निःशुल्क सेवाकोनाममा गलत अभ्यासलाई अंगाली रहेका छन् जसले गर्दाभोलीको दिनमा व्यवसायी मात्रै नभएर पुरै शैक्षिक परामर्शव्यवसाय धरासायी बन्ने देखिन्छ । फ्रि काउन्सिलीङ, फ्रिआयल्स, फ्री डकुमेन्टेसन जस्ता कुराले विधार्थीहरुमा गलतपरिपाटिको विकाश नहोला भन्न सकिदैन । यी कुराहरुकतिको जायज छन् ? यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

परामर्श व्यवसायको बारेमा सामान्य ज्ञान सम्म नभएकोव्यक्तिहरुको प्रवेशका साथ साथै कन्सल्टेन्सीहरु सेवा भन्दानाफा मुखी बन्दै गएको कारणले गर्दा पनि यस्ता समस्याहरुघट्नुको साटो झन् बढ्दै गर्इ रहेका छन् । अस्वस्थप्रतिस्पर्धालाई प्रसय दिने व्यवसायीहरुले गर्दा पुराना तथाराम्रा काम गर्नेहरु मारमा परेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरुलेगरेका यस्ता सस्ता प्रचारबाजीले भोलीको दिनमा सिंगोव्यवसायलाई नै असर पुर्याउने देखिन्छ जसलाई नियन्त्रणगर्न सरकारको तर्फबाट मात्रै नभई कन्सल्टेन्सिव्यवसायीहरुको तर्फबाट पनि समय छदै उचित पहल हुनुजरुरी छ ।