सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारी आवास, सवारी साधन र जम्बो सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधाहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश प्रमुखले मासिक ६४ हजार पारिश्रमिक, ४० हजार अतिथि सत्कार खर्च र वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता पाउने उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारले गर्नेछ ।
प्रदेश प्रमुखका लागि सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा सरकारी आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी आवासगृह नहुँदा प्रदेश प्रमुखले मासिक घरभाडा पाउने उल्लेख छ । घरभाडाको सीमा भने तोकिएको छैन ।
उनका लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकाजस्ता सञ्चार सुविधा पनि सरकारबाटै उपलब्ध हुनेछन् । प्रदेश प्रमुखले वर्षको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व भत्ता पाउनेछन् । संघीय संसदा सदस्यहरूले भने यस्तो चाडपर्व खर्च पाउँदैनन् ।
१५ लाख रुपैयाँ बिमा सुविधा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखलाई स्वेदशभित्र दैनिक ३ हजार र विदेशमा तीन सय अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता दिने प्रस्ताव छ । विदेश भत्ताको उक्त रकममा पनि देशअनुसार थप भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
संविधानले प्रदेशहरूमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई आलंकारिक भूमिकामात्रै दिएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाबाट पारित कानुन प्रमाणीकरण गर्ने, प्रदेश सरकार गठनको औपचारिकता पूरा गर्ने जस्ता भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
यस्तो आलंकारिक पदका लागि समेत विधेयकमा सचिवस्तरको समेत एक दर्जन कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने सचिवालय, निजी चिकित्सकसहित विज्ञ नियुक्तिको सुविधा प्रस्तावित छ ।
प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्न पाउने विज्ञको संख्या र त्यस्तो विज्ञले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवसहित एक दर्जन कर्मचारीको सुविधा प्रस्तावित छ । स्वकीय सचिवको दर्जा (कुन तह बराबरको हुने) उल्लेख नभए पनि विधेयकले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको सचिवसरहकै सुविधा दिन खोजेको देखिन्छ ।
विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव हुँदै चौथो नम्बरमा स्वकीय अधिकृत उल्लेख गरिएको छ ।
यसको अर्थ प्रमुख स्वकीय सचिव नेपाल सरकारको सचिवसरह भन्ने लाग्छ । त्यसैगरी फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक, लेखा सहायक एकरएक र सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी २र२ जना पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि संसद्बाट पारित राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा देशका दुवै सर्वोच्च आलंकारिक अधिकारीलाई नायब सुब्बा (राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी) सरहको फोटोग्राफर र प्रेस संयोजकको सुविधा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखका लागि भने अधिकृतस्तरको फोटोग्राफर सुविधा दिन खोजिएको छ।
सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारबाट प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्न बाँकी छ रहेको आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
