काठमाडौं २४ मंसिर ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको, काठमाडौं नेसनललाई दिइएको सम्बन्धन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले चलखेल गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन बिहीबार साँझ बालुवाटार पुगेका डा.केसीको टोलीले फेरि अनशन बस्ने ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधामन्त्री देउवाले तत्काल फोन गरेर शिक्षामन्त्रीलाई केसीका माग पूरा नगरे पदबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

डा. केसीसहितको टोलीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिएको बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भेटको सुरुमै ‘अध्यादेश आयो हैन ? माग पूरा भयो हैन ?’ भनी सोधेका थिए । जबाफमा डा.केसीले ‘कहाँ माग पूरा हुनु नि, फेरि अनशन बस्नुपर्ने भयो’ भनेपछि देउवाले प्रत्येक माग कार्यान्वयनमा उत्पन्न भएका समस्याबारे जिज्ञासा राखेको भेटमा सहभागी डा.अभिषेक सिंहले जानकारी दिए ।

डा. केसी पक्षले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णयमा अदालतको अप्रत्यासित आदेशपछि भएका चलखेलको विवरण सुनाएका थिए । ‘बल्लबल्ल सम्बन्धन खारेज भएको थियो, फेरि अदालतमा न्याय बिक्री भएर अन्तरिम आदेश आयो,’ डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘अनि फेरि शिक्षामन्त्रीबाटै चलखेल सुरु भयो ।’

डा. केसीले सोही आदेशमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वाधार नपुगेको कलेजको सम्बन्धनलाई वैधानिकता दिने कोसिस गरेको जानकारी गराएका थिए । सोलगत्तै देउवाले ‘शिक्षामन्त्रीले बेइज्जत गरे’ भन्दै तत्काल फोन लगाउन लगाएका थिए । सोलगत्तै देउवाले ‘शिक्षामन्त्रीले बेइज्जत गरे’ भन्दै तत्काल फोन लगाउन लगाएका थिए ।
देउवाले मन्त्री श्रेष्ठलाई काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पठाएको पत्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको अधिवक्ता अर्यालले बताए । ‘काउन्सिललाई पठाएको पत्र फिर्ता गर, अदालतमा निर्णयमा भ्याकेट गर,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अर्यालले भने, ‘डा.केसी फेरि अनशन बसे म तिमीलाई नै मन्त्रीबाट हटाइदिन्छु ।’

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले काउन्सिललाई पत्र शिक्षा सचिवले पठाएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका थिए । ‘म केही सुन्दै सुन्दिनँ, डा.साप अनशन बसे पदबाटै बर्खास्त गर्छु,’ देउवाले दोहो¥याएर चेतावनी दिएका थिए । डा. केसीसहित उनका सहयोगीहरु डा. वाइपी सिंह, अधिवक्ता ओम अर्याल, डा. अभिषेक सिंह र डा.तोसिमा कार्की बालुवाटार पुगेका थिए ।

पूर्वाधार नपुगेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले साउन १२ मा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डा. केसी अनशन बसेपछि भदौ २१ मा त्रिविले अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नलिएको पाइएको भन्दै सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सञ्चालकले असोज ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

सोही निर्णयको बहाना बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सम्बन्धन कायम रहेको भन्दै निरीक्षण गरी सिट तोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षामन्त्रीको सन्देशपूर्ण भूमिका, अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोखिएको लगायतका माग विस्तृत छलफल गरी पूरा गर्ने वचन दिएको डा.अभिषेकले बताए ।

देउवाले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भन्दै अनशन नबसिदिन डा.केसीलाई आग्रह गरेका थिए । सम्बन्धन प्रक्रियाका लागि त्रिवि प्रमुख संस्था भए पनि सम्बन्धन खारेजीको निर्णय रक्षामा नलागेर उल्टै सम्बन्धनलाई वैधता दिन लागेको भन्दै त्रिवि उपकुलपतिलाई पनि बर्खास्त गर्नुपर्ने माग डा.केसीले प्रधानमन्त्रीसँग गरेका थिए । देउवाले विदेशमा रहेका त्रिवि उपकुलपति फर्किनासाथ त्रिविलाई समेत अदालतको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ गर्न लगाउने र आइओएमको खोसिएको अधिकारसमेत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल थाल्ने वचन दिएका थिए ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को प्रवेश परीक्षामा चिट चोरी प्रकरणको छानबिन ढिला गरेर काठमाडांै नेसनललाई समेत यही वर्षदेखि विद्यार्थी भर्नाको चलखेल भइरहेको जानकारी केसीले गराएका थिए । ‘म छानबिन कहाँ पुग्यो, तत्काल बुझेर टुंग्याउन र परीक्षा गराउनसमेत उपकुलपतिसँग कुरा गर्छु,’ देउवालाई उधृत गर्दै एक सहभागीले भने ।

डा. केसीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका मेडिकल कलेजसम्बन्धी विवादित फैसला र संलग्न न्यायाधीशबारेसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अदालतबाट न्याय खरिद भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई मनन गर्नुप¥यो,’ डा.केसीले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए । जबाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा आफूले केही गर्न नमिल्ने बताएका थिए । नागरिकबाट