संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धमा दरार आइरहेका बेला अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्यो । दुई सरकारबीचको विवाद समाधानका लागि परिषद बैठक कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको थियो ।
बैठकले समस्या खोतल्ने मात्रै काम गर्यो वा समाधानको उपाय पनि पहिचान गर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ । यद्यपी बैठक उपलब्धिमूलक भएको अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आश्यक कानुन बनाउन नसकेको, आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारहरु ससतm रुपमा चल्न नसकेको, संघीय शासन प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने आश्यक कानुनको अभावमा संघीय सरकारहरु निरह बन्दै गएकालगाएतका आरोप लागिरहेका वेला प्रदेश सरकार बनेको १० महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा संविधानले निर्देशित गरेका विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय सरकार चुकेको भन्दै मुख्य मन्त्रीहरु आव्रmमक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
मुख्य मन्त्रीहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्न उत्सुक देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संघियता कार्यान्वयन गर्र्न चुनौती पुर्ण रहेको बताएका थिए । मुख्य मन्त्रीहरुले गुनासाका पोका फुकाउन थालेपछि प्रदेश सरकारका कानुनी र प्रशासनीक समस्याको समाधान गर्न भन्दै सात दिन भित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरी समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।
संविधानको भाग २० को धारा १३४ मा अन्तर प्रदेश परिसदको प्रस्ताव गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकार विच अधिकारको विषयमा विवाद हुदा समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तर प्रदेश परिषदमा सातै मुख्य मन्त्री सहित ९ सदस्य छन ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि कानुन ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ तर सरकार बनेको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारहरु निरह बन्दै गएको अवस्थामा अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले तय गरेका भावनालाई प्रतिविम्वित गदै प्रतिवेदन निमार्ण गर्न सके संघियता कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने थियो की ।
