मनोज पराजुली, चैत्र १, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको लागि धरौटी रकम थप गर्नको लागि दिनगन्ती शुरु भएको छ। केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत पेश गरिएको वैदेशिक रोजगारी ऐनमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई ऐनको रुपमा राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि धरौटी रकम थप गर्न म्यानपावरका लागि दिनगन्ती शुरु भएको हो ।
अब ऐन संसोधन भई लागू भएपछि म्यानपावर कम्पनीले ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ । केहि नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ मा समेटिएका कुरा ऐनको रुपमा फागुन १९ को मिति राखेर प्रकाशन भएको हो । यो संगै धरौटी थप गर्नको लागि म्यानपावर कम्पनीलाई २०७६ भदौ १९ गतेसम्मको म्याद रहेको छ। यो समयसम्म धरौटी रकम थप नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुको नवीकरण हुने छैन भने स्वत: खारेजीमा जाने छन् ।
अब म्यानपावर धरौटी ६ करोडसम्म
संघीय संसदबाट पारित विधेयकमा वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पाउने म्यानपावरका हकमा ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाएमा एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाएमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले २३ लाख बैक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
गत वर्षको बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार १ हजार ३२ वटा म्यानपावरले मात्रै कामदार विदेश पठाएका छन् । जस अनुरुप द रिभर र कोशी इन्टर्नेशनल सर्भिसले मात्र ५ हजार भन्दा बढी कामदार विदेश पठाएका छन् । त्यस्तै ३ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउनेमा एसओएस म्यानपावर सर्भिस, इन्टर्नेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट सर्भिस र भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज मात्र रहेका छन् । ६५३ वटा म्यानपावरले १ सय देखि ३ हजारसम्म कामदार विदेश पठाएका छन् भने ३७३ वटा म्यानपावरले १ सय भन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन् ।
अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा २ वर्षसम्म सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने छन्।नयाँ व्यवस्था अनुरुप एकैघरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको धरौटी पुर्याउन सहज होस् भनेर सरकारले दुई भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी गर्न सकिने
यो ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि कामदारले म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएको छ। संस्थागत उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिन भित्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्ने र व्यक्तिगत उजुरी भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छानविन गर्न सक्ने र थप अनुसन्धान आवश्यक परे १५ दिनभित्रमा विभागमा पठाउनु पर्नेछ। यसअघि सबै खालका बैदेशिक रोजगारका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको थियो ।
त्यस्तै श्रम स्विकृति (रि इन्ट्री)पनि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो श्रम स्विकृति बढिमा दुई पटक सम्बन्धित देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले दिने व्यवस्था गरिएको छ। म्यानपावर कम्पनीले आफ्ना शाखा खोल्न सक्ने छन् भने एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने हालको व्यवस्था हटाइएको छ । यो व्यवस्था अनुरुप हाल बैदेशिक रोजगार विभागबाट एजेन्टको इजाजत लिएकाहरुको लाइसेन्स पनि खारेज भएको छ। अब कानूनत कसैले पनि एजेन्टको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
नयाँ म्यानपावर लाइसेन्स लिन कडाई
सरकारले म्यानपावर कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स लिनमा पनि कडाइ गरेको छ। अबदेखि वार्षिक कम्तिमा तीन हजार कामदार विदेश पठाउने लक्ष्य राखी तोकिएको दस्तुर तिरेर मात्र म्यानपावरको नयाँ इजाजतपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
