म्यानपावर बिक्रीमा भन्दै धमाधम विज्ञापन, व्यवसायी भन्छन् ‘अब काम गर्न सकिंदैन’

मनोज पराजुली | जेठ २२, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु विक्रिका विज्ञापन बढ्न थालेका छन् । ‘बैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने सरकारी नीतिलाई दोष दिंदै अब व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन’ भन्दै म्यानपावर व्यवसायबाट नै पलायन हुन लागेको व्यवसायीले बताउन थालेका हुन् । 

कामदार विदेश पठाउने आधारमा गत वर्ष टप-५० भित्र परेको म्यानपावर नै बिक्रि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, काम गर्न सक्ने वातावरण देखिएन भन्दै एक व्यवसायीले भने ‘मलेसियामा बढी कामदार पठाउने गर्थ्यौं, सरकारले बन्द गरेपछि आँफै बेरोजगार बन्यौं ।’ सरकारले अघिल्लो वर्ष जेठ २ गतेबाट मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कामदारसंगै म्यानपावर संचालकलाई पनि परेको छ। 

पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीका शेयर खरिद विक्रिका लागि फाइल आउने क्रम बढेको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले बताए । म्यानपावर कम्पनीको खरिद बिक्रि प्रक्रिया नियमित भएपनि सरकारले धरौटी रकम बढाएपछि थप बढेको हुनसक्ने भुसालको भनाइ छ ।

सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गरि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएको छ । यसअघि २३ लाख बैक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐनलाई संसोधन गरि ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरलाई ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाएमा एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड, त्यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाएमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी भदौ १८ सम्म तोकिएको धरौटी रकम जम्मा नगरे म्यानपावर खारेजीमा जाने व्यवस्था गरेको छ ।

धरौटी बढाउन आवश्यक रकम जोहो गर्न नसक्नु, बैदेशिक रोजगारीका मागपत्र अन्य देश जान शुरु, सरकारका नीतिगत निर्णयलाई मानेर काम गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण पनि व्यवसायीले पेशा बदल्नु पर्ने अवस्था देखिएको संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तना बताउँछन् । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले म्यानपावर क्षेत्र छोडेर अन्य कुनै व्यवसाय गर्ला तर तिनीहरुले विदेश पठाउँदै आएका अदक्ष कामदारलाई सरकारले कहाँ सेटल गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, भान्तनाले भने ‘१२/१४ वर्ष विचमा श्रोत मुलुकमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरि समय सापेक्ष नीति नियम नबनाउँदासम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छ।’